काठमाडौँ, जेठ २९ । १५ जेठ, २०६५ मा गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकले १३ जना प्रधानन्यायाधीश पाइसकेको छ । उनीहरूले न्यायक्षेत्रको आमूल सुधारको लागि खासै पहल गर्न सकेनन् उल्टै गणतन्त्र स्थापनापछिका सर्वोच्चको धर्मकाँटा सम्हाल्न पुगेका १३ प्रधानन्यायाधीश कुनै न कुनै विवादमा फसिरहे ।
प्रधानन्यायाधीशले नै निष्पक्ष न्याय दिन र सुशासन कायम गर्न नसकेपछि स्वच्छ न्यायालयप्रति जनताको विश्वास घट्दै गयो । न्यायको तराजु समातेर बस्ने न्यायाधीश नै राजनीतिक दलको प्रभावमा पर्दा न्यायालयमा बेथितिको चाङ थुप्रन पुग्यो ।
१५ वर्षमा न्यायालयबाट न्याय प्राप्त गरेको भन्दा हराएको वा बाटो बिराएको महसुस बढी गर्नु परिरहेको छ । संविधानको धारा १ सय २९ कै उपधारा ९३० मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ’ भनी लेखिएको छ ।
न्यायालयबाटै भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई उन्मुक्ति दिने काम हुँदा अस्थिरतालाई झन् सहयोग पु¥याइरहेको कानुन व्यवसायी तुलसी सिमखडा बताउँछन् । यो खबर राजधानी दैनिकमा छ ।
