काठमाडौँ, वैशाख २३ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा निर्धारण भएकाले सोको पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ मा निर्वाचनमा दल वा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएबमोजिम हुने, दल वा उम्मेदवार वा तिनको निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचनको अवधिमा निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण तोकिएको ढाँचामा तोकिएबमोजिम राख्नुपर्ने, कुनै दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गरेको जम्मा खर्च तोकिएको खर्चको रकमको हदभन्दा बढी हुन नहुने, निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ ।
आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरी ऐनको दफा २५ को उपदफा ९२० मा त्यस्तो खर्च सम्बन्धमा आयोगले मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा निर्वाचन प्रचार प्रसारको सम्बन्धमा हुने महत्वपूर्ण खर्चको विवरण पहिले नै सङ्कलन गर्दा उम्मेदवारले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएपछि पेश गर्ने निर्वाचन खर्चको विवरणको वास्तविकता तथा विश्वसनीयता परीक्षण गर्न सहज हुने स्पष्ट पारेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सम्बन्धित उम्मेदवारले कानूनबमोजिम बुझाउने निर्वाचन खर्चको विवरण तथा आयोगले खटाएका सूक्ष्म अनुगमनकर्ताले पेश गर्ने प्रतिवेदनसँग समेत भिडाई विश्लेषण गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रचार प्रसारका सम्बन्धमा भएका आमसभा, जुलुस, हेलिकप्टरको प्रयोगजस्ता महत्वपूर्ण क्रियाकलापको सम्बन्धमा सूक्ष्मरूपमा अनुगमन गरी वा गर्न लगाई खर्च विवरण अनुमान गर्न सकिने भएमा सो समेत गरी मतदान हुने दिन अगावै गोप्यरूपमा आयोगमा पठाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
