• गृहपृष्ठ
  • समाचार
  • विश्व
  • राजनिती
  • स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • मनोरन्जन
  • प्रविधि
  • विज्ञान
  • शिक्षा
  • भिडियो
  • अन्तर्वाता
×
☰
  • विज्ञापन
  • सम्पर्क
  • हाम्रो बारेमा
  • गृहपृष्ठ
    • गृहपृष्ठ
    • समाचार
    • विश्व
    • राजनिती
    • स्वास्थ्य
    • खेलकुद
    • मनोरन्जन
    • प्रविधि
    • विज्ञान
    • शिक्षा
    • भिडियो
    • अन्तर्वाता

ट्रेण्डिङ :

    football बुटवल खेलकुद cricket koche nepal.com power news sports messi covid-19 प्युठान अखिल (क्रान्तिकारी)

प्रहरी समायोजनको लागि बाटो खुल्दै


  •     / २०७६, १६ माघ बिहीबार प्रकाशीत

  • Advertisement

    माघ १६, काठमाडौ

    नवनियुक्त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सभामुख नहुँदा प्रमाणीकरणको प्रक्रिया रोकिएका चार विधेयक प्रमाणित गर्नुभएको छ । सङ्घीय संसद्को तेस्रो अधिवेशनबाट पारित भएका पाँचमध्ये चार विधेयक सभामुख सापकोटाले बुधबार प्रमाणित गर्नुभएको हो । चारवटै विधेयक बुधबार नै राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ ।

    प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले सभामुखबाट प्रमाणित विधेयक अब प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने बताउनुभयो । योगीले भन्नुभयो, “संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुखबाट विधेयक प्रमाणित भएका छन् । प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि हामीले पठाइसकेका छौँ । ”

    सभामुख सापकोटाले बुधबार नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) विधेयक २०७५, प्रहरी समायोजन विधेयक २०७५, भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक २०७५ प्रमाणित गर्नुभएको हो । तीनवटै विधेयक संसद्को तेस्रो अधिवेशनबाट पारित भएका हुन् ।

    गत असोज १ गते राष्ट्रिय सभाको संशोधन स्वीकारसहित प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गरेको थियो । यस्तै, असोज २ गते पारित भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ पनि सभामुख सापकोटाले प्रमाणित गर्नुभएको छ । असोज १ गते नै पारित भएको औद्योगिक व्यवसाय विधेयक भने प्रमाणित भएको छैन ।

    संविधानको धारा ११३ को व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्नुअघि उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थ विधेयकका हकमा भने सभामुखले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

    प्रहरी समायोजनको बाटो खुल्दै
    विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भए पनि प्रमाणीकरण नहुँदा कार्यान्वयनमा आएका थिएनन् । प्रहरी समायोजनको विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा प्रहरी समायोजन प्रक्रिया रोकिएको थियो भने, प्रदेशमा प्रहरी सेवा गठनका लागि प्रदेश सभामा विधेयक तर्जुमा प्रक्रिया पनि अघि बढ्न पाएको थिएन । समायोजनसँगै सुपरीवेक्षणसम्बन्धी विधेयक पनि प्रमाणीकरण भएपछि प्रदेशमा पनि कानुन तर्जुमाको बाटो खुल्नेछ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

    तपाईको प्रतिक्रिया
    संबन्धित शिर्षकहरु
    धनुषामा गोली हानेर वडाध्यक्षको हत्या
    जेन-जी प्रदर्शनको क्रममा ज्यान गुमाउनेको संख्या ५१ पुग्याे
    सुनको मुल्य हालसम्मकै उच्च, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
    Advertisement
    Advertisement
    Advertisement
    Advertisement
    ताजा अपडेट
    • १. एनपीएलको दोस्रो सिजन आजबाट सुरु, उद्घाटन खेलमा जनकपुर र काठमाडौँ भिड्दै

    • २. प्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्रीले बुझाए सम्पत्ति विवरण

    • ३. जेनजीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए सम्झाैताकाे मस्याैदा

    • ४. धनुषामा गोली हानेर वडाध्यक्षको हत्या

    • ५. मतदाता नामावली संकलन म्याद ५ दिन थपियो

    धेरै पढिएको

    हाम्रो बारेमा

    सूचना विभाग दर्ता न:१६८४/०७६-७७

    सम्पादक:किशोर पुन मगर

    संवाददाता:विन्दु खनाल 

    सम्पर्क

    स्वर्गद्वारी न. पा. ४, प्युठान

    मोबाइल नम्बर :९८६८६१९८८४ 

    E-mail :suchanadabalimedia@gmail.com

    फेसबुकमा हामी

    © 2020 suchanadabali.com | All rights Reserved.
     Website By :  nwTech.