फागुन १३ लामो समयदेखि चर्चामा रहेको स्वर्गद्वारी विमानस्थल निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ । सोमबार वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको हो । विसं २०७१ सालबाट प्रक्रिया अगाडि बढेको विमानस्थल निर्माणको काम विभिन्न समस्या र राजनीतिक खिचातानीले रोकिए पनि अब यसको काम अगाडि बढेको छ ।गत जेठ १५ गते बजेट भाषणमा स्वर्गद्वारी विमानस्थलको काम शुरु गरिने भनेअनुसार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का ५ नं प्रदेश सदस्य एवं युवा नेता विजयविराज विष्टले बताउनुभयो । “लामो समयसम्मको प्रयासमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ, विष्टले भन्नुभयो”, “अब निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ ।”
तस्बिर:डिपीआर) निर्माण गर्दै गर्दाको स्वर्गद्वारी नगरपालिका–८ बर्जिवाङमा पर्ने चाल्नेटारमा विमानस्थल बनाउनका लागि गत माघ १३ र १४ गते उक्त स्थानको सर्भेको भएको थियो । अत्याधुनिक प्रविधि ड्रोनमार्फत चाल्नेटार विमानस्थलको सर्भे गरिएको नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका कन्सल्टेन्ट उत्सव गौतमले जानकारी दिनुभयो । उक्त स्थानमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेश भएपछि डिपिआरका लागि सर्भेको काम भएको थियो । केही महिनामा डिपिआर रिर्पोट तयार गरी निर्माणको काम शुरु हुनेछ ।
धार्मिकस्थल स्वर्गद्वारी केन्द्रमा:-जिल्लाको मुख्य धार्मिकस्थल स्वर्गद्वारीलाई केन्द्रबिन्दु बनाई विमानस्थल बनाउन लागिएको स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका नगरप्रमुख नेत्रबहादुर रोकायले जानकारी दिनुभयो । जिल्लासँगै छिमेकी जिल्ला रोल्पाका जनतालाई हवाइ यातायातको पहुँच पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । चाल्नेटार विमानस्थलले स्वर्गद्वारीको पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो मद्दत गर्ने छ । “बजेट कति हो भनेर सरकारले तोकेको छैन”, नगरप्रमुख रोकाले भन्नुभयो ।
विमानस्थल निर्माणपछि स्वर्गद्वारीमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक सहजरुपमा आउने उहाँले बताउनुभयो । यसभन्दा अघि नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणको तर्फबाट परामर्शदाता संस्था प्याक्ट कन्सल्ट्यान्ट प्रालिमार्फत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गरी सार्वजनिक सुनुवाइ गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो । विमानस्थलको चार वर्ष अघि फिल्ड सर्भे भएको थियो ।
विमानस्थल निर्माणका लागि ६० दशमलव ७९ हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना निर्माण गर्दा ५५ दशमलव १८ हेक्टर राष्ट्रिय वनअन्तर्गतको हरियाली सामुदायिक वनको जग्गा अधिग्रहण हुने देखिएको छ । आयोजनाको प्रस्तावित लागत रु ७७ करोड रहेको छ । आयोजनाले जिल्लालाई काठमाडौँ, भैरहवा, धनगढी, नेपालगञ्ज, पोखरा, भरतपुर, विराटनगरका साथै अन्य पहाडी जिल्लाहरुमा हवाइ सम्पर्कको सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । (रासस)
