१६ फागुन काठमाडौं : विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेर बजेटको आकार नै घटाएको सरकारले फेरि विकास निर्माणका नाममा एकपछि अर्को कर थपेको छ। सरकारले पेट्रोलियममा विकास करका नाममा फेरि प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ। यसअघि सरकारले भन्सारबिन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ उठाउँदै आएको थियो। बिहीबारदेखि सरकारले थपेको अतिरिक्त पाँच रुपैयाँ गरी अब पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सारबिन्दुमै प्रतिलिटर १० रुपैयाँ विकास खर्चका नाममा असुलिने भएको छ।वृद्धि गरिएको विकास करका कारण अन्ततः उपभोक्ताको टाउकोमा प्रत्यक्ष महँगीको भार थपिने भएको छ। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले डिजेल, पेट्रोल तथा हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ विकास कर थपिएको जानकारी दिएका छन्। गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियममा यस्तो कर वृद्धि गर्ने निर्णय भएको खतिवडाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।
‘थप कर वृद्धिले सबैभन्दा पहिले ढुवानी क्षेत्रमा प्रभाव पार्नेछ’, नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले भने, ‘ढुवानी खर्च वृद्धिसँगै आमजनतासँग जोडिएको गाँस, बास र कपाससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्षेत्रमा महँगीको भार थपिनेछ।’उनका अनुसार पाँच रुपैयाँ वृद्धि हुँदा अब दैनिक उपभोग्य र उत्पादन क्षेत्रमा कम्तीमा पनि १५ रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि हुन सक्छ।‘कुनै शीर्षकमा दुई रुपैयाँ वृद्धि हुँदा हरेक क्षेत्रमा पाँचदेखि सात रुपैयाँ वृद्धि हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘अब त हरेक क्षेत्रमा न्यूनतम १५ रुपैयाँ वृद्धि हुने भयो।’‘कर वृद्धिको प्रत्यक्ष असर सोझै जनतामा पर्छ’, उनले भने, ‘यसले प्रत्यक्ष रूपमा ढुवानी गर्ने साधनको भाडादर वृद्धिमा महवपूर्ण भूमिका खेल्छ। ढुवानी भाडासँगै त्यसले सम्पूर्ण क्षेत्रमा महँगी वृद्धि गर्छ। निगमका अनुसार पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको नाफा रकमबाट थप भएको पाँच रुपैयाँ कर शुल्क समायोजन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार १५ दिनमा निगमको नाफा करिब ४ करोड रुपैयाँ छ।
के मा कति कर ?
सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर भन्सार शुल्क, भन्सार सेवा शुल्क, सडक मर्मतसम्भार शुल्क, पूर्वाधार विकास कर, मूल्य स्थिरीकरण कोष, वातावरण शुल्क गरी ३९ रुपैयाँ १० पैसा राजस्व उठाउँदै आएको छ। यस्तै डिजेलतर्फ सोही शीर्षकमा २२ रुपैयाँ ४० पैसा, मट्टितेलतर्फ सडक सम्भार शुल्क, पूर्वाधार विकास कर, वातावरण शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक दुई रुपैयाँ ९८ पैसा उठाएको छ। हवाई इन्धनतर्फ सडक मर्मतसम्भार, वातावरण शुल्कबाहेक १९ रुपैयाँ १९ पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासतर्फ सडक मर्मतसम्भार, पूर्वाधार विकास कर र वातावरण शुल्कबाहेक प्रतिसिलिन्डर २ सय १४ रुपैयाँ ८६ रुपैयाँ राजस्व सरकारले उठाउँदै आएको छ। यसमध्ये मूल्य स्थिरीकरण कोष शीर्षकमा मात्रै निगमले आफ्नो लागि रकम उठाएको छ।
