काठमाडौं, मंसिर ११ । यही मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनले सत्ता समीकरणमा कुनै फेरबदल ल्याउने छैन । तर, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु नै वडा तहको निर्वाचनका सभामासमेत पुगिरहेका छन् ।
उनीहरु भाषणमा स्थानीय विषयलाईभन्दा धेरै एकार्कालाई राष्ट्रिय मुद्दामा एकले अर्कालाई एक आपसमा खोट लगाइरहेका छन् ।
उपनिर्वाचनका लागि प्रतिनिसभाको एक, प्रदेशसभाका तीन, स्थानीय तह प्रमुख तथा उपप्रमुखका पाँच तथा वडाध्यक्षहरु ४३ गरी ५२ पदका लागि मंसिर १४ मा मतदान हुँदैछ ।
उपनिर्वाचनको प्रचार–प्रसारका लागि स्थानीय तहसम्म शीर्ष नेताहरु नै पुगेका छन् । त्यहाँ उनीहरुले स्थानीयभन्दा राष्ट्रिय मुद्दामा आफूलाई केन्द्रित गरेका छन् । शीर्ष नेताहरु नै पुगेर राष्ट्रिय मुद्दा उठाइदिएपछि स्थानीय मुद्दाहरु निर्वाचनका बेला ओझेलमा पर्ने नै भए ।
आमनिर्वाचनमा राष्ट्रिय मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । अघिल्लो आमनिर्वाचनमा एकीकृत भएर तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले राष्ट्रियताको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्वाचन लड्यो । त्यही राष्ट्रिय मुद्दाले नेकपाले राम्रो परिणाम पनि हासिल गर्यो ।
नेपाली कांग्रेसले त्यस निर्वाचनमा कम मत पाएपछि अहिले प्रतिपक्षमा छ । राष्ट्रियताको मुद्दाले सफलता पाउँछ भन्ने लागेर होला, अहिले उपनिर्वाचनमा पनि कांग्रेसले लगभग त्यसकै सिको गर्न खाजेको देखिन्छ ।
भारतले नेपालको कालापानीलगायतका क्षेत्र आफ्नो देशभित्र रहेको भन्दै नक्सा सार्वजनिक गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले उपनिर्वाचनमा वर्तमान सरकारलाई यही विषय उठाएर प्रहार गरिरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमात्र होइन, वडास्तरीय सभामा पुग्दासमेत कांग्रेसले सरकारको मिलेमतोमा नै भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेको भनेर आरोप लगाइरहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हरेकजसो सभामा यही विषय उठाएर सरकारलाई प्रहार गरिरहेका छन् ।
सत्तामै रहेको समाजवादी पार्टीले चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उठाएको पानीजहाज, ग्यास, पाइपलाइनजस्ता विषयलाई हाँसीमजाकको विषय बनाएको छ ।
अर्कोतर्फ सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु पनि वडास्तरको निर्वाचनसम्म पनि बेस्सरी खटिएका छन् र त्यहाँसमेत स्थानीयभन्दा राष्ट्रियताको मुद्दा उठाइरहेका छन् ।
नेकपा अध्यक्ष दाहाल चितवनमा हुने वडाध्यक्ष तहको निर्वाचनमा भोट माग्न आफैं खटिए । त्यतिमात्र होइन, जनताको विकाससँग जोडिएका माग सम्बोधनका लागि आफैं अनशन बस्नेसम्म भन्न भ्याए ।
स्थीर सरकारका लागि झन्डै दुईतिहाइ मत दिएका जनताको अपेक्षामा खरो नउत्रिँदा नेकपा सरकारको लगातार आलोचना भइरहेको छ । यदि, उपनिर्वाचनमा नेकपाको जित भएमा आलोचना गलत पो हो कि भन्ने हुनेछ भने नेपाली कांग्रेसको जित भएमा भोलिका लागि उसलाई विश्वास गरेको अर्थमा लिन सकिनेछ । यसकारण यो उपनिर्वाचन प्रतिष्ठाको निर्वाचन बनेको छ ।
तर, नेताहरुको दौडधुप र एजेन्डा हेर्दा लाग्छ, उनीहरु आमनिर्वाचनमा छन् र स्थानीय विकास निर्माणभन्दा धेरै राष्ट्रियताकाबारेमा कुरा गरिरहेका छन् ।
