नेपाली सेनाले हेलिकप्टर उपलब्ध नगराएपछि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति भारतसँगको सीमा क्षेत्र कालापानी अनुगमनमा तत्काल नजाने भएको छ।
रक्षा मन्त्रालयलाई हेलिकप्टर उपलब्ध गराउन गरेको लिखित अनुरोध अस्वीकृत भएपछि समिति अनुगमनमा नजाने निर्णयमा पुगेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा ऋषिराम पौड्यालले लेखेका छन्।
संसद् सचिवालयले सांसदलाई भ्रमण गराउने र बजेट खर्च गर्ने स्वीकृति दिन नसक्ने जानकारी दिएपछि समितिले रक्षा मन्त्रालयमार्फत सेनाको हेलिकप्टर मागेको थियो।
भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूमिलाई आफूतिर पारेपछि समितिले अनुगमनका लागि मंसिर ११ मा कालापानी क्षेत्र जाने निर्णय गरेको थियो । समितिबाट हेलिकप्टर उपलब्ध गराइदिन अनुरोधपत्र आएको रक्षाका प्रवक्ता शान्तबहादुर सुनारले बताए।
मन्त्रालयको सल्लाहमै सेनाले आन्तरिक समस्या देखाउँदै हेलिकप्टर दिन असमर्थता जनाएपछि समितिको अनुगमन रोकिएको हो।
यसबारे समिति सभापति शशि श्रेष्ठले अनुगमनमा जान नसक्ने जानकारी सांसदहरूलाई दिइसकेकी छन् । सांसद झपट रावलले भने प्राविधिक कारणले अनुगमन रोकिएकाले सोमबार बस्ने समिति बैठकमा कालापानी जाने विषयमा पुनः छलफल हुने दाबी गरे।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने मौखिक रूपमा हेलिकप्टर माग भएको बताए । ‘लिखित रूपमा पत्र पठाउन मैले नै भनेको हुँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि के भयो, थाहा छैन।’
सीमा क्षेत्रमा सेनाको हेलिकप्टर उडाउँदा भारतलाई गलत सन्देश जान सक्ने भएकाले रक्षाका अधिकारी असहमत भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । ‘यस्तो संवेदनशील विषयमा छिमेकीसँग कूटनीतिक छलफल गर्नुको विकल्प छैन । सडकमा उफ्रे जसरी कूटनीति चल्दैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
कालापानी मात्र नभई विवादित सबै नाकामा जाने निर्णय भएको समिति सभापति श्रेष्ठले बताइन्।
