काठमाडौं,कात्तिक २० : कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन खारेज भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई अघि बढाउन अनुमति नदिएको हो ।
कोभिडको परीक्षण र उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने मागसहित दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले असोज १५ गते परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । तर कोरोना संक्रमणको परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र
कानुन सम्मत भएको जिकिर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।
सर्वोच्चले संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकभित्र परिभाषित गरेको बताउँदै कोभिडको उपचार निःशुल्क गर्न भनेको थियो।
उक्त निवेदनले अनुमति नपाएसँगै सरकारलाई कोरोना महामारीको परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिन पाउने कानुनी बाटो बन्द भएको छ ।
